काठमाडौँ,८ श्रावण: प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. सुनिल कुमार शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाण पत्रको आरोपमा मुद्दा नचल्ने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा नचलाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
मुद्दा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले बताए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सहमति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइएको छ । अब त्यहाँबाट अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद शर्मालाई यसअघिको सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण २०८० साउन २५ गते पुरानो मुद्दालाई लिएर पक्राउ गरिएको थियो । तर जिल्ला अदालतले साउन २६ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अनुमति नदिई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि शर्मा त्यसै दिन रिहा भएका थिए ।
त्यतिबेलाका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको शर्माको गुनासो थियो । उनलाई पक्राउ गरिएपछि संसदमा समेत त्यसको विरोध भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्मामाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सरकारी छाप, कागजात किर्तेको आरोप लगाइएको थियो । तर उनले सम्बन्धित निकायबाट समेत आफ्ना कागजात झिकाएर अदालतमा पेश गरेका थिए ।

यस्तै गएको असार १६ गते सीआईबीले शर्मालाई बयानका लागि बोलाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर शर्माले बयानमा आफ्ना कुरा प्रस्ट्याउँदै आफू माथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका थिए ।
सांसद शर्माले एमबिबिएस पढ्दा पेस गरेका आईएससीको प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक निकायले दिएको प्रमाण पत्रलाई नक्कली भनेर मुद्दा चलाउन नसकिने सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट पिसिएल गरेका डा. शर्माले फुल स्कलरसिपमा चिनबाट एमबीबीएस गरेका थिए। यी आधारमा उनले नक्कली कागजात किर्ते गरेको नठहर्ने भएपछि वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।

यस्तै मुद्दामा सीआईबीले २०७३ सालमा पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगिसकेकाले हदम्याद नै नरहेको सरकारी वकिल कार्यालयको टिप्पणीमा उल्लेख छ । विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्र तथा छापलाई सरकारी छाप र कागजात किर्ते गरेको भनी दाबी गर्न नमिल्ने पनि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयको आधार छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि विगतमा लगिएका यस्तै प्रकारका मुद्दालाई पनि आधार बनाइएको छ । सीआईबीले विगतमा अप्रेसन क्वाक नाम दिएर ठूलो अप्रेसन चलाएको थियो ।
सुरुमा उक्त अनुसन्धानले हंगामा भए पनि अदालतबाट सबैले सफाइ पाएका थिए । अदालतले त्यतिबेला सफाइ दिँदै गरेका टिप्पणीलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयले आधार बनाएको छ ।
मुद्दा चलाउने आधार नै नदेखिएको भन्दै उनीमाथि मुद्दा नचलाउने प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । सांसद शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगल काठमाडौँका सञ्चालक हुन् । डा. शर्माले देशका विकट स्थानहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित पुगेर विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्दै आएका छन् ।