
काठमाडाैं, ३ पुस । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) मा सूचीकृत नभए पनि यहाँका नागरिकलाई प्रयोगमा ल्याउन पाउने भएको छ । खोपसम्बन्धी चारवटा मापदण्डमध्ये दुई पूरा भएपछि खोपको स्वीकृति डब्लुएचओले नदिए पनि सरकारले यहाँका नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनका लागि ल्याउन पाउने भएको हो ।
पहिलो कोभिड–१९ विरुद्धको खोप डब्लुएचओमा सूचीकृत हुनुपर्ने, दोस्रो डब्लुएचओमा आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने, तेस्रो खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नाका साथै त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र चौथौ नेपालको औषधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको, त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र औषधि विभागमा दर्ता भएपछि नेपालमा ल्याएर लगाउन मिल्नेछ ।
सरकारले डब्लुएचओमा सूचीकृत नभए पनि आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन–२०३५ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डा झलक शर्मा गौतमले सोही अध्यादेशअनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको खोप डब्लुएचओले सूचीकृत नगरे पनि नेपालमा ल्याएर नागरिकलाई दिन सकिने बताए ।