विराटनगर, १५ पुस । प्रदेश नं १ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नयाँ सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसको भूमिकाको विषयमा बहस सुरु भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध गत आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने–नहुनेबारे चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन ।
केन्द्रले निर्णय लिन नसक्दा सरकारमा जाने वा नजानेबारे अन्यौलता रहेको प्रदेश नं १ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताएका छन् ।
ग्रामीण खबरसँगको कुराकानीमा नेता कोइरालाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै पुस १९ गतेको केन्द्रीय बैठकले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने बताए ।
केन्द्रको निर्णय नआई संसदीय दल आफैँले निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘केन्द्रको निर्णय नआइ बोल्नसक्ने अवस्था छैन । यो पार्टीको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । केन्द्रले यसबारेमा निर्णय नगरिदिँदा हामीलाई गाह्रो भएको छ । आफ्नै ढंगले गर भन्ने निर्णय आएमा छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्थ्यौं ।’
मुख्यमन्त्री राईले सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहको विषयमा छलफल भएको भएपनि यसबारे अहिले नै बोल्नसक्ने अवस्था नरहेको नेता कोइरालाले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको भएपनि यसबारे बोलिहाल्ने अवस्था छैन । अब १९ गते केन्द्रको बैठक बस्दैछ । सो बैठकले निधो गर्नेछ । हामी सोही निर्णयको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।
यसैगरी उनले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस संघर्षमा उत्रिरहने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयको विरोध गरिरहेका छौं । यसको विरोध गरिहनेछौं’, उनले थपे ।,
९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना सदस्य छन् । पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा १९ र प्रचण्ड–माधव समूहमा ४८ जना सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २१, जसपाका ३, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ सदस्य छन् ।
