बिर्तामोड,१० असोज: पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरूले तत्काल मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका रेलमार्ग प्रभावितले आइतबार झापाको सुरुंगामा भेला भएर निजी जग्गा वर्षौंदेखि रोक्का राखेर सरकार चुप बसेकाले तत्काल मुआब्जा नदिए सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।सरकारले रेलमार्ग बनाउने भन्दै तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
माग सम्बोधन नभए कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले जानकारी दिए । उनीहरूले माग सम्बोधनका लागि तीन वटै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदसहित उच्च तहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

तीन जिल्लाका ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा सरकारले तीन वर्षदेखि रोक्का राख्दा सर्वसाधारणको घरव्यवहार तथा व्यापार व्यवसाय चौपट भएको समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा। लक्ष्मी मैनालीले बताए । ‘रेलमार्ग बनाउने भनेर हाम्रो जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेर सरकार भने चुप लागेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई तत्काल मुआब्जा दिनुपर्‍यो, होइन भने परियोजना खारेज गर्नुपर्छ ।’

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६.५९ किलोमिटरमा पर्ने तीन जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ । ती वडामा ५ सय १२.६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।