
काठमाडौं, १७ कात्तिक । कर्मचारी समायोजन टुंगिएको झण्डै डेढ वर्षपछि संशोधनको ढोका खुलेको छ । समायोजन सम्पन्न भएको झण्डै डेढ वर्षपछि अब स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले चाहेको खण्डमा उनीहरूको समायोजन संशोधन हुने ढोका खुलेको हो ।
दसैं बिदाको छेको पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसमा स्वीकृति दिएसँगै कर्मचारी समायोजन संशोधनको औपचारिक बाटो खुलेको हो । दुई महिनाअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो प्रस्ताव क्याविनेटमा पठाएको थियो ।
तर, विरोध हुने भयका कारण दसैंको विदाको छेको पारेर क्याविनेटले नीतिगत स्वीकृति दिएसँगै समायोजन संशोधनको ढोका खुलेको हो । गत भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गरिएको समायोजन संशोधन गर्न सकिने विषयको नीतिगत निर्णय मन्त्रालयमा दुई महिनापछि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त भएको हो ।
यससँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीले चाहेमा आफ्नो समायोजन संशोधन गराउन सक्नेछन् । सरकारले समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिएपछि कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार मन्त्रालयले पाएको छ ।
जसअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय लिइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गरिँदा निमुखा कर्मचारीहरुलाई जर्वजस्त प्रदेश र स्थानीय तहमा घोक्राइएको भन्दै समायोजन प्रक्रियाकै चर्काे विरोध हुँदै आएको थियो ।