
विराटनगर,३० माघ: कोशी प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोही रकमको दोब्बर १ करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
पराजुली काठमाडौं जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी रहँदा पशुपति क्षेत्रको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो।
अदालतको फैसलासँगै पराजुली पदमुक्त
पराजुली विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव थिए। २०७६ सालमा सचिव पदबाट राजीनामा दिएर उनी प्रदेशसभा सचिव नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
नेकपा एमाले नेता कुइँकेलसहित ९ जना दोषी
यसै प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
- निर्मल कुइँकेल – ६ वर्ष कैद, ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना
- सुशील नाहाटा – ६ वर्ष कैद, ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना
- महेंद्रलाल श्रेष्ठ – ४ वर्ष कैद, ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ जरिवाना
- प्रेमराज जोशी – ६ महिना कैद, २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ जरिवाना
- भीष्मकुमार मल्ल र राजुकुमार रेग्मी – समान सजाय
ठेकेदारहरूबाट करोडौं असुल्ने आदेश
सर्वोच्च अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का लिएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ असुल गर्न आदेश दिएको छ।
१० वर्षपछि सर्वोच्चको फैसला
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको हो।