काठमाडौँ, २ चैत । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भइ मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले विश्वव्यापी रुपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्याँस, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको मध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले कृषकहरूलाई रासायनिक मल किन्न अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो ।

समितिले प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादनका लागि अवसरका रुपमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकहरूले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायत उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै मल कारखाना स्थापना गर्न पुँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।