काठमाडौं, १५ फागुन। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरि बुधबारसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।

राससका अनुसार सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसिसी० को सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सांसदहरूले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमसिसी सम्झौताको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा भएको उक्त सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारको विकासका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसीले विश्वका ४६ वटा देशहरूसँग पनि भएको र सम्झौतामा सैने गठनबाट जोडिएको छैन भनी प्रस्ट पार्नुभयो । व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

सांसद प्रेम सुवालले सम्झौताको विरोध गर्दै एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । मातृकाप्रसाद यादवले व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एमसिसीको अङ्ग बनेको छ भन्नुभयो । सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले एमसिसीका बारेमा गलत भ्रम चिर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको बताउँदै सो घोषणालाई अमेरिकी पक्षले पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले एमसिसीबारे अझै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अहिले एमसिसीबारे विरोध गर्ने दलका नेताहरूले एमसिसीबारे सम्झौतामा सहभागी भएको भन्दै नक्कली राष्ट्रवादी नहुन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।