विराटनगर, २ असार । प्रदेश १ सरकारले कृषिमा २ अर्ब ५७ करोड २३ लाख बजेट विनियाजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिमा २ अर्ब ५७ करोड २३ लाख बजेट विनियाजन गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो ।प्रदेश एक सरकारले कृषिमा के कस्ता कार्यक्रम ल्यायो र?
कृषि विकासका कार्यक्रमहरु ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न प्रदेशको आगामी दश वर्षे कृषि विकासको रणनीति तर्जुमा गरी सोही अनुरुप कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बिउ(बिजनमा कृषकको पँहच अभिबृद्धि गर्न बिउ प्रशोधन तथा भण्डारणको पुर्वाधार निर्माण, उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी धान, मकै, दलहन, तेलहन र रैथाने वाली उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि रु। १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्ने उद्देश्यले प्राङ्गारिक मल उत्पादन पुर्वाधार विकास गर्न रु। ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। दिगो कृषि विकासका लागि माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ बृद्धि गर्न गड्यौले मल उत्पादन, हरियो मल प्रबर्द्धन र माटो परीक्षण कार्यक्रमहरु संचालनको ब्यवस्था मिलाएको छ। प्राङ्गारिक मल प्रयोग प्रोत्साहन गर्न रु। १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन र विषादी प्रयोग न्यूनिकरणका लागि जैविक विषादी प्रयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। वाली तथा पशुधनको वीमालाई सघन रुपमा संचालन गर्न स्थानीय तह र वीमा कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी वाली तथा पशुधन बीमालाई अभियानका रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
बाली तथा पशुपंक्षी उत्पादनका विशेष ब्यवसायिक क्षेत्रहरुमा गरिने बाली र पशुपंक्षी बीमामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट समेत प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन रु। ३ करोड बजेट ब्यवस्था गरेको छ ।
साना किसानहरुलाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रदान गरिने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
विगतमा शुरुवात गरिएको नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ब्यवसाय स्थापना गर्न उपलब्ध
गराईने कर्जामा ब्याज अनुदानको लागि रु। ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष देखि शुरुवात गरेको किसान सूचिकरण कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गरिनेछ।
किसान सूचिकरण प्रणाली अन्तर्गत सरकारी स्तरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सरकारी स्तरवाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई कमशः किसान परिचय पत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाएको छ।
सरकारी, निजी र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी भन्ने मुल नाराका साथ स्थान विशेषको भौगोलिक विशेषता, उत्पादन क्षेत्र विस्तार क्षमता, प्रशोधन र बजार संभाब्यताका आधारमा स्थानीय तह, कृषि सहकारी, कृषक समूह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केही स्थानीय तहमा नमूना कार्यक्रमहरु शुरुवात गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत कृषि विकासमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा प्रदेशमा वाली र वस्तु विशेषका विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रहरुको क्रमशः विकास हुदै कृषि व्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण हुने अपेक्षा गरेको छ। यस कार्यक्रमको लागि रु। १३ करोड विनियोजन गरेको छ।
पशुपन्छी तथा माछामा नश्ल सुधार गरी दुध तथा माछा मासु उत्पादन बृद्धिका लागि उन्नत नश्लको सिमेन र माछाका भुरा खरिद गरी किसानहरुलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न उक्त पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका महामारी नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।
पशुपन्छीमा लाग्ने रोगहरुको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रकारका खोपको प्रबन्ध गरेको छ। प्रदेशलाई खोरेत रोग मुक्त बनाउन रोगको बढी प्रकोप देखिएको क्षेत्रमा अभियानकै रुपमा खोप कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट ब्यवस्था गरेको छ।
पशुजन्य उत्पादन बृद्धिका लागि आहारा तथा घाँसखेती प्रवर्द्धन गर्न ब्यवसायिक पशुपालन फार्महरुमा घाँसको बिउ, बेर्नाको ब्यवस्था गर्नुका साथै गुणस्तरीय साईलेज उत्पादन तथा पशु आहारा परीक्षण गर्न व्यवसायिक पशपालन फार्महरुसँग सहकार्य गरिनेछ।
साथै गुणस्तरीय साईलेज उत्पादन तथा पशु आहारा परीक्षण गर्न व्यवसायिक पशुपालन फार्महरुसँग सहकार्य गरिनेछ।
प्रदेशमा उत्पादन हुने पशुपंक्षीको मासु प्रशोधन मार्फत मूल्य अभिवृद्धि गरी आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार गर्न सहकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा मासु प्रशोधन उद्योगको संभाव्यता अध्ययन गरी स्थापनाको कार्य शुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशमा उत्पादन हुने उच्च मूल्ययुक्त वाली अदुवा, अलैची, चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धन गर्न रु। ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
व्यावसायिक कृषिको अवलम्बन, स्वरोजगारीको साधन भन्ने ध्येयका साथ कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन गरी स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगार हुन चाहने युवाका लागि तरकारी, च्याउ र मह उत्पादन तथा पशुपन्छी पालन कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
साथै स्थान विशेषको संभाव्यताका आधारमा सहकारी मार्फत पशुपन्छी पालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यावसायिक रुपमा दुध, चैते धान र मकै उत्पादन गर्ने विशेष उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
दुध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाका दरले किसानलाई सोझै प्राप्त हुने गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ।
आलु, प्याज, लसुन, गोलभेडा लगायतका तरकारी तथा फलफुलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन रु। १२ करोड ४५ लाख व्यवस्था गरेको छ।
किसानबाट उत्पादन गरिएका उच्च मूल्यका कृषि उपजलाई मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गर्न संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, प्रमाणिकरण आदिमा सहयोग गर्न एकीकृत बजारीकरण मोडेलको अवधारणा अनुरुपका नमूना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
यस्ता कार्यक्रममा संलग्न हने स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि र पुर्वाधार विकासका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाई पशु सेवा र कृषि प्रसार सेवालाई अधिकतम किसान घरधुरी सम्म पुयाउन कृषि र पशुसेवा तालिम, प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती, स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक तथा व्यवसायिक किसानको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
साथै प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रयोगशाला र फार्महरुको पुर्वाधार सुदृढीकरण मार्फत विशिष्टीकत केन्द्रको रुपमा सेवा प्रवाहलाई फार्म भन्दा बाहिर विस्तार गरी स्थानीय स्तरमा कृषि प्रविधि प्रसार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रदेशमा रहेका विभिन्न सडक सञ्जालको प्रभाव क्षेत्र भित्र रहेका उन्नत प्रविधिमा पँहुच कम भएका किसानलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन र पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि समूह तथा सहकारी मार्फत आयस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
साथै भौगोलिक क्षेत्र अनुसार विभिन्न फलफूल बालीको नयाँ बगैंचा स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
कृषि प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादनमा बृद्धि, भण्डारण प्रशोधन र बजारिकरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
