भैरहवा, १३ माघ । खेतीपातीका लागि उर्वर रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–१, सोनारेका प्रायः किसान अहिले आआफ्ना खेतमा ट्युबवेल गाडिरहेका भेटिन्छन् । पानीको परम्परागत स्रोत घट्दै गएपछि उनीहरू सिँचाइका लागि यस्तो गरिरहेका हुन् ।

प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन भएको यो ठाउँमा सिँचाइका लागि पानी अभाव हुन थालेपछि उत्पादन घट्ने चिन्ताले अधिकांश किसान व्यक्तिगत लगानीमै भए पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । केहीले भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुदानमा ट्युबवेल गाडिरहेका छन् । आफ्नो आठ कठ्ठा खेतमा सिँचाइका लागि ६० हजार रुपियाँको लगानीमा भूमिगत पानी तानेर ट्युबवेल बनाइरहेका किसान श्रीराम यादव भन्छन्, ‘नदी नाला सुकिरहेका छन् । पानीको अरू स्रोत छैन । आफै लगानी गरेर भएपनि सिँचाइ त गर्नैपर्यो । ’

स्थानीय अगुवा राधेश्याम यादवका अनुसार यहाँका किसानले २५ देखि ६० हजार रुपियाँसम्म लगानी गरेर पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । रुपन्देहीका अधिकांश क्षेत्रमा २५ देखि ६० मिटर जमिनमुनिबाट पानी तान्न सकिन्छ । एक मिटर जमिन खन्न एक हजार रुपियाँ लाग्छ । नदी र खोलानालाबाट सिँचाइ सम्भव नभएको जमिनलाई लक्षित गर्दै भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाले २०३३ सालमा जडान गरेका डिप ट्युबवेलहरू बिग्रेर काम गर्न छाड्दै गएपछि किसानले आफै यस्तो प्रविधि रोज्न थालेका हुन् ।

रुपन्देहीमा ४० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले २०३३ सालमा डिप ट्युब वेल निर्माण सुरु भएको थियो । तर मर्मत सम्भार नहुँदा अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन् । झण्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ लागतको भूमिगत जल सिँचाइ अलपत्र अवस्थामा छ । सुरुमा २० हजार हेक्टर जमिनको सिँचाइ डिप ट्युबवेलबाट भएकोमा अहिले घटेर १५ हजारमा सीमित भएको छ । भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ अन्य सिँचाइ व्यवस्थापनको तुलनामा उपयुक्त मानिन्छ । बन्द ट्युबवेल लामो समय सञ्चालनमा नआउँदा किसानले सिँचाइका लागि अन्य विकल्प खोज्न थालेको परियोजनाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार नेपालले बताए ।

रोहिणीका किसान रामकिसुन चौधरीले डिप ट्युबवेल बन्द भएपछि आफ्नै लगानीमा बोरिङ गाडेको बताए । “अहिले धेरै किसानलाई डिप ट्युबवेल बिग्रेकाले समस्या भएको छ । त्यसैले केहीले अनुदान त केहीले आफ्नै लगानीमा ट्युबवेल गाडिरहेका छन्”– उनले भने ।

विश्व बैङ्कको दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपियाँ ऋण अनुदानमा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो । जसअन्तर्गत १६९ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएका थिए । तीमध्ये २४ वटा हाल पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् भने ४० वटाको क्षमता खस्किएको छ । १६ वटा विद्युत्बिनै सीधै पानी आउने प्रविधि (अटिजन सिस्टम)बाट मात्रै चलेको परियोजनाका सूचना अधिकारी नेपालले बताए ।