२०७९ माघ १५       About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

काठमाडौं, २१ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशलाई अन्तिम फैसला बनाएको छ ।

गत महिना २ न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जारी गरेको परमादेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै दायर निवेदनमा अरु तीन न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति नदिनाले यसअघि जारी परमादेश अन्तिम फैसला बन्न पुगेको हो ।

संविधान र कानूनहरु अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्ने परमादेश सर्वोच्चले जारी गरेकोले परमादेश सरकारका लागि बाध्यकारी फैसला हो ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले बिहीबारको सुनुवाइमा परमादेश जारी भएको सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

यसैबीच न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सर्वोच्चको परमादेशको पालना नगरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र जावफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

error: Content is protected !!