विराटनगर,२० जेठ: भिजिट भिसा प्रकरणले देशभर चासो बढाइरहेको बेला, सो विषयमा संसदमा छलफल गर्ने बाटो खुल्ने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सदनमा बोल्न दिने सहमति जनाएका छन्, तर त्यसका लागि एक प्रमुख सर्त राखिएको छ । सरकारले छानवीन समिति बनाउन तयार भए गृहमन्त्रीलाई सदनमा बाेल्न दिने विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका विपक्षी दलहरूको आज बसेको बैठकले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने सहमति गरेको हो। यद्यपि, उनीहरूको साझा अडान भनेको २०६४ साल यता गृहमन्त्री र श्रममन्त्री भएका सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने हो।
यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको छलफलमा सत्तापक्षले गृहमन्त्री बोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसको जवाफमा विपक्षीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए । छानबिन समिति बिना सदनको ढोका नखुल्ने।
भिजिट भिसाको नाममा ठगिएका सयौं युवाहरूको पीडालाई ध्यान दिँदै संसदमा गृहमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ। विपक्षी दलहरूले राखेको यो सर्त अब सत्तापक्षले स्वीकार्छ वा संसद फेरि जाम हुने स्थिति बन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
