विराटनगर,१५ असार: कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिले प्रदेश सभाको कामकारबाही प्रभावित भएको छ। असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसका केही सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि बजेटमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो।

कांग्रेसका हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राईलगायतका सांसदले बजेट पुनर्लेखनको माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको अभियानमा सत्तारुढ एमालेका केही सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेपछि गठबन्धन सरकारभित्रको एकता र अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसद उभिनु प्रदेश राजनीतिको असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

यही विषयमा कांग्रेस सांसद शमशेर राईले आफ्नै पार्टीका सहकर्मीमाथि कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका राईले विगत र वर्तमानको राजनीतिक व्यवहार तुलना गर्दै अहिले बजेट रोक्ने सांसदहरूले नै त्यसबेला कांग्रेस सरकारबाहिर रहँदा तत्कालीन सरकारको बजेट छिटो पारित गर्न दबाब दिएको स्मरण गराएका छन्।

उनको प्रश्न छ– सत्ता बाहिर हुँदा बजेट पारित गर्न हतार गर्ने, तर आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा बजेट रोक्ने व्यवहारलाई जनताले कसरी बुझ्ने? एउटै विषयमा सत्ता र स्वार्थअनुसार फरक मापदण्ड अपनाउनु राजनीतिक नैतिकतासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।

राईले गठबन्धन टिकाउन सकिँदैन भने स्पष्ट राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने, एमाले–माओवादीबीच नयाँ समीकरण बन्ने वा वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने विकल्पमध्ये कुनै एक रोजिनुपर्छ। तर सरकारमा पनि रहने र आफ्नै सरकारको बजेट पनि रोक्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएको उनको टिप्पणी छ।

प्रदेशको बजेट जनताको विकास र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले दलगत असन्तुष्टिलाई राजनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुको सट्टा संसदको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्नु जनअपेक्षाअनुकूल कदम होइन भन्ने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका दलका सांसदहरूले नै सरकारको काम रोक्ने अवस्था सिर्जना हुनु कोशी प्रदेशको राजनीतिमा गम्भीर राजनीतिक विरोधाभासका रूपमा देखिएको छ।