२०७९ माघ २२       About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

काठमाडौं, ३ पुस । काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आयात गर्ने तयारीमा जुटेकाे जानकारी दिएका छन् । जनतालाई कोरोनाकाे खाेप उपलब्ध गराउन स्रोतको अभाव नहुने बताउँदै उनले भ्याक्सिन ल्याउनका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देशसँग कुटनीतिक संवाद जारी राखेका बताए ।

विश्व बजारमा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप सहजरुपमा उपलब्ध हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार खोप आयात तथा वितरणका लागि लागिपरेको बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको नवनिर्वाचित कार्य समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका नेपालीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरे जसरी नै खोपको आर्थिक दायित्व पनि राज्यले व्यहोर्ने बताए । उनले भने, भ्याक्सिनमा नागरिकले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन, हामी त्यो तयारीमा छौँ । भ्याक्सिन ल्याउनका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देशसँग कुटनीतिक संवाद जारी राखेका छाैं ।”

उनले विश्व बजारमा सहजरुपमा उपलब्ध हुनासाथ नेपालमा आयात गर्नका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले मापदण्ड अनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएका र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिने र त्यसपछि सबैलाई खोप उपलब्ध गराएर कोभिड विरुद्धको लडाईलाई निर्णायक बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

डब्लुएचओ भन्छ : एसियामा कोरोनाविरुद्धको खोप आउन एक वर्ष लाग्छ

यता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप आउन झण्डै एक वर्ष लाग्न सक्ने जनाएको छ । यस क्षेत्रमा तत्काल खोप पाउने सम्भावना कम रहेको बताउँदै ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको हो । संगठनले यस क्षेत्रमा तत्काल खोप पाउने सम्भावना कम रहेको र छ महिनादेखि एक बर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएको हो ।

ढिला आउनुको कारण मध्ये एउटा मुख्य कारण खोपको विकास र प्रभावकारीताको अवस्था अझै पनि परीक्षणकै क्रममा रहनु हो । त्यसैगरी त्यसको उत्पादन, गुणस्तर व्यवस्थापन र सवैलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने कुरा अर्को चुनौतीको विषय रहेको संगठनले जनाएको छ ।

डब्लुएचओका क्षेत्रीय निर्देशक डा. ताकेशी कासाइले एसियामा क्षेत्रमा खोप आउन ढिला हुने बताए । कतिपय देशहरुले खोप ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको भएपनि अधिकांश देशले अझै पनि सुरु गर्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार अधिकांश देशले सन् २०२१ को मध्य तथा अन्त्यतिर मात्रै ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

error: Content is protected !!