काठमाडौँ, २६ माघ । बर्सेनि हुने मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मलमा विशेष जोड दिन थालेको छ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा नियमनका लागि कृषि मन्त्रालयले प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चन राज पाण्डेले कानुनी परामर्शका लागि सो निर्देशिका गत शुक्रबार कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । “नेपालको कृषि रासायनिक मलकै भरमा चलिरहेको छ, जब कि रासायनिक मल स्वदेशी उत्पादन पनि होइन, हामीकहाँ नेपालमै उत्पादन प्राङ्गारिक मल छ तर किसानले त्यो प्रयोग गरिरहेका छैनन्”, उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन गरिने सबैखाले अर्गानिक मललाई व्यवस्थित त्यसलाई किसानसम्म पुर्याउन मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ ।  सबैभन्दा कम लागतमा अर्गानिक मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्न स्थानीय तहमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसभन्दा माथि लागतको कारखानाका लागि प्रदेश सरकारमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकृत अरुण जीसीले बताए ।

एक हजार मेट्रिक टनसम्मको मल उत्पादन, बिक्री वितरण, बजारलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई र त्यसभन्दा माथिको उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने निर्देशिकामा उल्लेख रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि अर्गानिक मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्न सङ्घीय मन्त्रालयमा धाउनुपथ्र्यो तर अब त्यसलाई स्थानीय र प्रदेशमा सारिएको छ ।