विराटनगर / प्रदेश १ काे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा छ । तर केन्द्र सरकारसँग सहज सम्पर्कका लागि भन्दै काठमाडौँमा पनि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ । भाडामा घर लिएर खोलिएको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई हत्तपत्त पुग्दैनन् । मुख्यमन्त्री नपुग्ने सम्पर्क कार्यालयका नाममा मासिक साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
काठमाडौँस्थित महाराजगन्जमा मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखिएको हो । तर दुई वर्षअघि खोलिएको कार्यालयको प्रयोग र प्रभावकारिता शून्य छ । कार्यालय प्रयोग नै नभए पनि राज्यस्रोतको वार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
काठमाडौँमा सङ्घीय सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवासका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । तर आवास र सम्पर्क कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै महाराजगन्जको एउटा घर भाडामा लिइएको हो । मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय तिरिँदै आएको घर रुँघ्न प्रदेश सरकारले एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालक नियुक्त गरेको छ ।
महाराजगन्जस्थित शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी क्षितिज भट्टराईले बताए । उनका अनुसार सम्पर्क कार्यालय अमेरेकी दूतावास नजिकै छ । महाराजगन्जमा कार्यालय राखिए पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई कहिलेकाहीँ मात्रै त्यहाँ पुग्छन् ।
‘मुख्यमन्त्री नियमित काठमाडौँ जानहुन्छ तर कार्यालयमा कहिलेकाहीँ मात्रै पुग्नुहुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यालयको काम छैन, प्रभावकारिता पनि देखिएन ।’
मुख्यमन्त्री राई कार्यालय नपुगे पनि उनका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदी भने काठमाडौँ हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको भेटघाट सम्पर्क कार्यालयमै हुन्छ ।
भाडामा नाममा राज्यस्रोतको दोहन
भाडाको नाममा राज्यस्रोतको दोहन गर्नेमा प्रदेशका सातवटै मन्त्रालय अग्रसर छन् । मन्त्रालयका सचिवदेखि सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई घर भाडामा लिएर क्वार्टरमा राखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, निवाससहित प्रदेशमा सरकारी कार्यालय र निवास भाडामा लिँदा मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
कार्यालय तथा गोदाम प्रयोजनका लागि लिइएका घरहरूमा मन्त्रालयका कर्मचारीको क्वार्टर बनाइएको छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म घरभाडामा मात्रै चार करोड २१ लाख १२ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेशमा जग्गा भाडाबापत दुई लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत वर्ष घर तथा गोदाम भाडाबापत चार करोड ४१ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ खर्च हुँदा जग्गा भाडाबापत एक लाख ९२ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।-कोशी अनलाइनबाट
