२०८२ आश्विन २६       About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

ललितपुर।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युतको प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । कृषि मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उनले दीर्घकालिन एवं राष्ट्रको हितका लागि पनि जलविद्युतकै प्रयोगबाट सम्पूर्ण उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन ।

उनले भनिन्, “देशभित्र ऊर्जाको रुपमा जे खपत हुन्छ त्यो जलविद्युतबाट उत्पादित ऊर्जा नै हुपुपर्छ ।” लगानी बोर्डमार्फत लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि नाफासँगै देशको माया गरेर विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

डलर खरिद गरेर ल्याएको ग्यासभन्दा देशभित्र उत्पादन भएको स्वदेशमै उत्पादन भएको ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले तत्कालको लागत मात्र हिसाब गरेर ग्यासबाट उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नु अगाडि भावि पुस्ता, दीगो विकास लक्ष्य, विश्व सामु हामीले गरेका प्रतिवद्धतालाई समेत गहिरो ढङ्गले सोच्नुपर्छ ।”

देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्ड स्थापना भएको स्मरण गर्दै उहाँले सम्पूर्ण विश्व नै नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको कटौतीमा लागिरहेको अवस्थामा स्वच्छ ऊर्जा विद्युतलाई बाइपास गरेर अरु देशहरुले निरुत्साहित गरेको प्रविधिमा हामी जान नहुने बताउँदै त्यसतर्फ लगानी बोर्ड गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मल खादमा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मल अभावको राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत उत्पादनबाटै मल उत्पादन भयो भने आत्मनिर्भर हुने बताउँदै लागतको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले भने, “सातवटै प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी सोच्नुपर्छ, प्रत्येक प्रदेशमा दुई लाख मेट्रिक टन क्षमताको कारखाना स्थापना गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

त्यस अवसरमा नेपालका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खाद्य सुरक्षाको लागि पनि मख कारखाना स्थापना महत्वपूर्ण भएको र त्यसका लागि नेपालकै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।

नेपालमै मलकारखाना स्थापना गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्डसहित सरोकार पक्षको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

error: Content is protected !!