
विराटनगर, ३ पुस: कानुनी मापदण्डविपरीत अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएको छ । विराटनगर अस्पताल चोकमा ५० शैयाको अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर १०० शैया बनाउन अनुमति दिँदा कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न थालेको हो ।
कोशी अस्पताल नजिकै केही वर्ष अगाडिदेखि ५० शैयामा सञ्चालन हुँदै आएको गोल्डेन अस्पताल स्थापना देखि विवादमा पर्दै आएको थियो । सुरुवातमा पनि मापदण्ड विपरीत अनुमति लिएर अस्पताल चलाएको भन्ने विवाद कायम रहेकै बेला दोब्बर क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षअगाडि अनुमति दिएको पाइएको हो ।
साँघुरो संरचना भएको भाडाको घरमा अस्पताल चलिरहेकोमा अनुमति लिने बेलामा गोल्डेनले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पुरानै भवनमा शैया थप गरेर अस्पताल सञ्चालन गरेपछि विवाद बाहिरिएको हो । नयाँ भवनमा एक सय शैयाको अस्पताल चलाउने प्रतिबद्धता सहित पूर्वाधार अभाव हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले शैया थप गर्ने अनुमति दिएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त अस्पताललाई स्तरोन्नति अनुमति दिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए । त्यसबेला मन्त्री र कर्मचारीबिच विवाद समेत भएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७०, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार एक सय शøयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न आफ्नै भवन अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्षअगाडि नै एक सय श(याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति पाएको अस्पतालले विराटनगर ११ मा आफ्नै भवन निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । भवन तत्काल निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ ।
अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैत २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्तरोन्नतिको आवेदन दिँदा गोल्डेन अस्पतालले १० महिनाभित्र आफ्नो भवन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले २०७९ मङ्सिर २ गते एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेको भए पनि सञ्चालक सनातन मण्डलले अस्पताल नयाँ भवनमा सरिसकेको दाबी गर्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा अस्पताल स्तरोन्नतिका विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाएको इटहरीस्थित आयोगको कार्यालय प्रमुख सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान जारी रहेकाले त्यस विषयमा थप बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले पनि समिति बनाएर छानबिन अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले कानुनीप्रक्रिया पूरा गरेर अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिएको बताउनुभयो । उहाँले अनुमति माग गर्दा नयाँ भवन बनाएर अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र सोही प्रतिबद्धतामा आधारित भएर सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै प्रतिबद्धताविपरीत कार्य गरेको भए अस्पताल स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
श्रोत: गोरखापत्र