२०७९ माघ १५       About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

विराटनगर, ७ मंसिर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रगति थपिएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्नेमा विराटनगरवासीमा आशाको सञ्चार भएको छ ।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगर विमानस्थलको हाल कायम रहेको एक हजार पाँच सय मिटरको धावन मार्ग तीन हजार मिटरमा विस्तार गर्ने योजना छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरका प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्दा दुई हजार पाँच सय मिटरको मात्र धावन मार्ग बन्नसक्ने बताइएको छ । यस चरणमा केशलिया नदी पूर्वतर्फको जमिन मात्र अधिग्रहण हुनेछ ।

तीन हजार मिटरको धावन मार्ग बनाउन जग्गा अपुग भएको खण्डमा परियोजना संशोधनमार्फत थप जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताइएको छ ।

प्राधिकरणका विराटनगर कार्यालयका प्रमुख खरेलले अहिले सबै विवरण आइनसकेको बताए । प्रमुख खरेलले भने, “भर्खर मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा अधिग्रहणको स्वीकृति भएको छ । अब मङ्सिर अन्तिमसम्ममा हामीलाई सबै विवरण प्राप्त हुन्छ होला । त्यसपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशित गर्नेछौँ । ” जग्गाको नापजाँच गरेर पुस मसान्तभित्रै सूचना प्रकाशन गर्नेगरी काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

अहिले अधिग्रहणका लागि स्वीकृत भएको जग्गा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ विस्तार गर्नका लागि भएको प्रमुख खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उत्तर–दक्षिण चौडाइ धावन मार्गको मध्यबिन्दुबाट दुवैतर्फ न्यूनतम १५० मिटर हुनेछ । अहिले उत्तर–दक्षिण चौडाइ ९० मिटरदेखि १५० मिटरसम्म छ । टर्मिनल भवन रहने स्थानमा भने उत्तरतर्फ केही बढी जमिन अधिग्रहण गर्ने योजना रहेको प्रमुख खरेलले जानकारी दिए ।

विमानस्थल विस्तारको परियोजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले लागत साझेदारीमा अगाडि बढाउने सम्झौता गत असोज १९ गते सम्पन्न भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक पर्ने रकममध्ये प्राधिकरणले ५०, प्रदेश सरकारले ४० र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता छ । त्यसपछि निर्माण हुने पूर्वाधार पनि लागत साझेदारीकै आधारमा अघि बढ्ने समझदारी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

error: Content is protected !!