विराटनगर, १९ माघ । म्यानमारमा सेनाले देशका विभिन्न भाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर एक वर्षसम्मका लागि संकटकालको घोषणा गरेसँगै अमेरिका र अष्ट्रेलिया विरोधमा उत्रिएका छन् । सोमबार प्रजातन्त्रबादी नेतृ आङसाङ सुकी लगायतका केही नेतालाई पक्राउ गरेको केही घण्टामा नै त्यहाँको सेनाले ‘कु’ गरेकाे हो ।

त्यहाँको सैनिक टेलिभिजनले एक वर्षसम्मका लागि संकटकालको घोषणा भएको उल्लेख गरेपछि अमेरिका र अस्ट्रेलियाले त्यसको विरोध जनाएका छुन् ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन पीसाकीले एक वक्तव्य जारी गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र म्यानमारको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणलाई बदल्ने कुनै पनि प्रयासलाई अमेरिकाले विरोध गर्ने बताएकी छिन् । वक्तव्यमा त्यस्ता कदम नसच्याए त्यसका लागि जिम्मेवारविरुद्ध अमेरिकाले कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यता, अस्ट्रेलिया पनि नेताहरुमाथि गरिएको धरपकडप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विदेशमन्त्री मरिस पेनले एक वक्तव्य जारी गर्दै सेनालाई विधिको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमाथि विवाद समाधान गर्न र गैरकानुनीरुपमा पक्राउ गरिएको नेता तथा अन्यलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

गत डिसेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डोमोक्रेसीले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि सेनाले सो निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । म्यानमारमा सन् २०११ सम्म सेनाले साशन गर्दै आएको र उनलाई लामो समयदेखि घरमै बन्दी बनाइएकाे थियो ।

अहिले म्यानमाकाे राजधानी तथा केही महत्वपूर्ण शहरहरुमा सडकमा सेना परिचालन गरिएको  जनाइएको छ ।