काठमाडौँ, ४ फागुन । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा योजना (सोक्सो)मा आबद्ध हुने बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँगको समझदारीपत्र स्वीकृत गरी त्यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार दिने निर्णय गरेसँगै मलेसियामा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सहभागी हुने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले स्वीकृति दिएसँगै मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा सङ्गठन (सोक्सो) र नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न सम्झौता हुनेछ । मलेसिया सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजनालाई प्राथमिकता दिएपछि बोर्डले सम्झौताका लागि पहल गरेको थियो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले समझदारी स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद् सहमति भएसँगै उक्त समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
सोक्सो मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत मलेसियामा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो । रोजगारदाताले गर्ने मासिक योगदानका आधारमा विदेशी कामदारलाई सोक्सोअन्तर्गत दर्ता गरिने व्यवस्था रहेको छ । मलेसिया सरकारले सन् २०२० देखि सबै विदेशी श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा लागू हुने निर्णय गरेको थियो ।
सोक्सोमा दर्ता भएका श्रमिकले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार सुविधा, सहयोगी भत्ता र पुनस्र्थापना सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सङ्गठनमा आबद्ध भएपछि कुनै पनि श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क बेहोर्नु नपर्ने बोर्डले जनाएको छ । रोजगारदाताले विदेशी कामदारको तलबको १.२५ प्रतिशत मासिक योगदान गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको प्रवेशाज्ञालगायत अन्य कागजात तयार भइसकेपछि मात्र दर्ता हुन पाइने व्यवस्था छ ।
उक्त कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि कार्य समयभित्र ज्यान गुमाएमा विदेशी श्रमिकको परिवारजन (आमा बाबु, श्रीमान् वा श्रीमती र २१ वर्षमुनिका छोराछोरी मात्र)ले तलबको ९० प्रतिशत आजीवन मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिक आंशिक अपाङ्गता भएमा वा कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी पूर्ण अपाङ्गता भएमा आजीवन आर्थिक सहयोग पाउने, मृत्यु भई मलेसियामा नै दाहसंस्कार हुनेको हकमा नेपालका परिवारजनले दुई हजार मलेसियन रिङ्गिटसम्म खर्च पाउने तर मृतकको शव नेपाल पठाउनुपरेमा छ हजार ५०० रिङ्गिट तथा श्रमिक बिरामी भएमा औषधोपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
