२०७८ बैशाख ६       About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

काठमाडौं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको छ । प्रधान न्ययाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा सहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

साथै विघटित प्रतिनिधिसभाकाे बैठक १३ दिनभित्र डाक्न परमादेश जारी गरेकाे छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सम्बन्धी आजको फैसलामा आवधिक चुनाव बाहेकको अबस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत नहुने जनाएको छ ।

फैसलमा भनिएको छ, साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३(४)को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरूबाट समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यबस्थालाई संविधानको निर्शत रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

error: Content is protected !!