
काठमाडौं, ८ असार । सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका मन्त्रिपिरषद् पुनरगठन मान्यता नदिन अन्तरlम आदेश दिएकाे छ । याेसँगै २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलाशबाट साे आदेश भएकाे हाे । गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।