विराटनगर, ९ जेठ ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई थुनाबाट रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँगै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा थुनछेकसम्बन्धी पुनरावेदन रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलको पुर्पक्ष आदेशलाई वैधानिक ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
शुक्रबारको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए । जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछानेको विपक्षमा, र सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस फैसलासँगै सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी प्रकरणको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामा नै रहनेछन् ।
