२०७९ जेष्ठ ९       About us    Advertise    Nepali Unicode    Preeti to Unicode               

रेखा जोशी

काठमाडौँ, ८ चैत । सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदान दिँदै आएको छ । तर किसानले अनुदान नै पाइन भन्ने गुनासो एकातिर सुनिन्छ भने अर्को तर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नगरपालिका÷गाउँपालिकाले अनुदानका लागि जारी गरेको एउटै सूचना आवेदन नआएर ३÷४ पटकसम्म राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यी नै विषयमा हामीले केहि किसानसँग कुरा गर्दा सूचना नै थाहा नपाउने र किसान मैत्री कार्यक्रम नै नहुने तर्क गरेका छन् । वास्तविक किसान तथा ग्रामीण भेगका किसानले सामाजिक सञ्जाल नै नचलाउने हुँदा सूचना नै थाहा नहुने मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका १३ पदम पोखरीका सुरज थिङ बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय पढेलेखेका, युवा पुस्ताले कृषि गरिरहेका छन्,’ वास्तविक र ग्रामीण भेगका किसानलाई सूचना नै थाहा नहुुने भन्दै उनले भने, ‘अनुदानको सूचनाको त कुरै छाडौँ, सडक नपुगेर उत्पादन गरेको वस्तु कुहाएर फाल्नु पर्ने अवस्था छ । अनि उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ सूचना ?’

यसरी एक तर्फ किसान कहाँ सूचना नै पुग्दैन भने अर्को तर्फ साना, टुक्रे कार्यक्रम धेरै भएर पनि किसान अनुदानमा आकर्षित भएका छैनन् । उनका अनुसार मार्केट रेट अनुसार कार्यक्रमको बजेट छुट्याउने गरिएको छैन । सुरजले उदाहरण दिँदै भने, ‘अहिले एउटा ६ वाई १२ को टनेल बनाउन एक लाख भन्दा बढी पैसा लाग्छ । तर, उहाँहरूले ५० हजारको कार्यक्रम ल्याउनु हुन्छ । उल्टो किसानले १ लाख भन्दा बढी लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । अब ५० हजारको कार्यक्रमका लागि मकवानपुरको दुर्गम ठाउँबाट ४÷५ पटक ज्ञान केन्द्र धाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो कागजात मिलाउन, खाना खर्च, गाडी भाडा गरेर आफ्नो गोजीको २० हजार सकिन्छ । अब, आफै भन्नुहोस् त्यो ३० हजारको लागि त्यत्रो झन्झट त झेल्न सक्निन् ।’

त्यति मात्र हैन त्यसमा पनि ट्याक्स काटिने, फेरि कार्यालयका कर्मचारीलाई चिया नास्ता खुवाउनु पर्ने बाध्यताले पनि किसानले अनुदानका लागि फारम नभर्ने गरेका छन् । यस्तै अर्को कुरा भने कार्यक्रम पहुँच वालाको हातमा हुँदा पनि किसानहरू अनुदानको लागि आकर्षित नभएको उनले बताए । ‘कुनै–कुनै कार्यक्रमहरू जिल्ला, पालिका, वडा र ठाउँ नै तोकिएर आउँछ । त्यसमा अरूले फारम भर्न पाएनन्’ उनले हलोखबरसँग भने, ‘त्यसमा अरूले भर्न पाएनन् र कार्यक्रम नै रद्ध हुन्छ ।’ यसमा किसान मैत्री अनुदानका कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे ।

सुरज जस्तै चितवन भरतपुर महानगरपालिकाका लेखनाथ भुषाल पनि कार्यलयले सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर० सबैमा सूचना प्रकासन गरे पनि किसान कहाँ सूचना नै नपुग्ने जिकिर गरे । ‘अझै पनि ९० प्रतिशत किसान सामाजिक सञ्जाल बाहिर छन्’ उनले भने, ‘म पो सामाजिक सञ्जाल चलाउछु तर मेरो बुबाले त चलाउनु हुँदैन । तर मेरो बुबा जस्तो किसान त कयौँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कसरी सूचना पाउने रु’ सूचना थाहा नपाउनु मात्र समस्या नभएको भन्दै उनले कयौँ समस्या रहेको बताए ।

सूचना थाहा पाइहाले पनि वडाबाट सिफारिस लिएर कार्यालय जानु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ गएर फेरि निवेदन दिनु पर्छ । कतिपय किसानलाई निवेदनको फम्र्याट नै थाहा हुँदैन । फेरि निवेदन लेख्न पनि लेखनदासलाई पैसा तिरेर लेख्न लाउनु पर्ने हुन्छ । अनुदान पाउन गर्नु पर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र समय धेरै लाग्ने, खर्च लाग्ने हुँदा अनुदानको लागि फारम नभर्ने उनको बुझाई छ । अनुदानका लागि फाम भर्नेहरू टाठा बाठा र बजारको नजिकका किसानले मात्र भर्ने गरेको उनले बताए । त्यसै गरी अर्को कुरा किसानको आवश्यकता अनुसारको अनुदान कार्यक्रम नहुँदा, ठूूला बढा तथा नाता गोताले अनुदान पाउने परिपाटिले पनि किसानले अनुदानका लागि फाम भर्ने गरेका छैनन् ।

वडामा दर्ता भएका किसानहरूलाई उनीहरूको फोनमा नै अनुदानको सूचना जाने सिस्टम बनाउनु पर्ने उनले माग गरे । नभए वास्तविक किसान नभई ‘झोले’ किसानले मात्र अनुदान पाउने उनको भनाई छ । यता सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भने सबै किसान कहाँ सूचना पुगेको ठोकुवा गर्छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले रसुवा र नुवाकोट दुई वटा जिल्ला हेर्ने गरेको छ । ज्ञान केन्द्रले अनुदानका लागि आवेदन माग गर्दा राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, कार्यालयको वेबसाइड तथा सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रकाशित गर्ने नुवाकोट कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख केशव खनालले बताए । त्यसै गरी प्रत्येक पालीकामा इलेक्ट्रोनिक कपी पठाउनुका साथै बोर्डमा सूचना टाँस्न पनि भन्ने गरेको उनले बताए ।

ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको हकमा ८० प्रतिशत किसानले अनुदानको सूचना पाउने गरेका छन् । ‘गएको वर्ष हामीले सर्भे गरेका थियौँ । ८० प्रतिशत किसान कहाँ हाम्रो सूचना पुगेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो फेसबुक पेजमा ५ हजार किसान जोडिनु भएको छ । सबैले हर्नुहुन्छ । यति गर्नु भनेको पनि निकै ठूूलो कुरा हो ।’
सूचना प्रकाशनको लागि यो भन्दा अरू कुनै उपाय नभएको पनि उनले बताए । यदि कोही किसानले उक्त कार्यक्रमका लागि आवेदन नभरे कार्यक्रम नै रद्ध हुने गरेको छ र बजेट फिर्ता हुने गरेको छ ।

यस्तै नुवाकोट कै भूमिका स्थान नगरपालिकाले बेरोजगार कृषि उद्यमीलाई मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रस्तावका लागि दोस्रो पटक सूचना जारी गर्नु प¥यो । यो एउटा कार्यक्रम मात्र नभई कहिले काहि अरू कार्यक्रम पनि दोस्रो, तेश्रो पटकसम्म सूचना निकाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख राम बहादुर थापाले बताए । यसरी पटक पटक सूचना जारी गर्नुको पछाडि थोरै मात्र किसानलाई सूचना प्रकाशितको सूचना थाहा नहुने उनी बताउँछन् ।

किसानकै व्यवस्था, हेरचेक्राई तथा गम्भीर नहुँदा पटक पटक सूचना जारी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । यसका साथै उनले मोबाइलमा नै सूचना पठाउने काम सम्भव नउङ्नुका साथै व्यवहारिक नहुने पनि बताए । यता चितवनको माडी नगरपालिकाले पनि ‘नवीनतम खेती प्रविधि’ का लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु परेको छ । कहिले काहि पहिलो पटक सूचना जारी भएर सम्झौता भए अनुसार विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने भन्दै किसान सम्झौता रद्ध गर्नु हुनाले फेरी सूचना जारी हुने गरेको छ ।

उक्त रद्ध भएको कार्यक्रम अरू किसानलाई कार्यक्रम दिन सूचना जारी गर्ने गरेको नगरपालिका कृषि अधिकृत किरण उपाध्यले बताए । यसका साथै कहिले काहि माग गरे जति किसानले आवेदन नदिने, केही कार्यक्रम सूचना जारी गरेको समय नमिल्ने र कतिपय किसानले सूचना नै थाहा नपाउने हुँनाले पनि सूचना पटक पटक प्रकाशन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । तर आफूहरूको नगरपालिकामा किसानहरूले सूचना नै थाहा नपाएको अवस्था भने नरहेको उनी बताउँछन् । मोबाइलमा सूचना पठाउनु सम्भव छैन । हामीले ५० औ खालका कार्यक्रमका लागि सूचना प्रकाशित गछौं । तर किसानले धेरै किसिमका खेती गर्ने हुँदा उनीहरूले फारम भर्न मिल्ने थोरै मात्र कार्यक्रम हुने गरेको छ ।

त्यस कारण सबैलाई म्यासेज पठाउन थाल्यो भने त सम्भव पनि नहुने र व्यवहारिक पनि नहुने उनको भनाई छ । ‘मोबाइलमा नै सूचना पठाउन थाल्यो भने त समय मात्र वर्वाद हुन्छ । कार्यक्रमका लागि हामीले क्राइट एरिया तोकेका हुन्छौँ । उहाँहरू त्यो क्राइट एरियामा पर्नु हुन्छ भने आवेदन दिने हो ।’ उनले हलोखबरसँग भने ।
योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा नै किसानहरूलाई सहभागिता गराए उक्त समस्या हल हुने उनी बताउँछन् । यसका साथै रेडियो सामाजिक सञ्जाल, वडाबाट सूचना प्रवाह गर्ने कामलाई अझ तल्लो स्तरसम्म पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

किसान सामु सूचना पु¥याउन आफूहरूलाई धेर रहेको भन्दै उनले ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदा पनि किसान इच्छुक नभएको बताए । ‘कतिपय किसान ८५ प्रतिशतको कार्यक्रममा १५ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसक्ने किसान पनि छन्’, उनले भने, ‘त्यसको लागि छुटै नीति बनाउन आवश्यक छ ।’ यता ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले किसान कहाँ सूचना नपुगेरभन्दा पनि ठाउँ तोकिने हुँनाले कहिले काहि दोहोर्यए सूचना जारी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘किसान कहाँ सूचना नपुगेर भन्दा पनि रुचिको कुरा पनि हो’, उनले भने, ‘हामीले कौसी खेतीका लागि २र३ पटक सूचना जारी ग¥यौ । प्रदेश सरकारबाटै वडा तोकिएको थियो । त्यसैले पनि हुन सक्छ, किसान इच्छुक हुनु भएन ।’ यसका साथै अनुदान कम भएर पनि हुनसक्ने उनले बताए ।

के भन्छन् अभियान्ता रु
सरकारले दिने अनुदान प्रति किसानको विश्वास गुमेका कारण अनुदानका लागि आवेदन नभर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताए ।
‘किसानलाई के थाहा छ भने अनुदान भनेको ठुला बडा, आफन्तले मात्र पाउँछन् । फारम भर्न मात्र किन खर्च र झन्झट मात्र खेप्नु भनेर उनीहरूले आवेदन नभर्ने अवस्था छ’, किसानले सरकारको काम प्रति विश्वास नै गर्न छोडेको आरोप पनि लगाए । त्यति मात्र हैन, अनुदानमा हुने कमिसनका कुरा, कागज पत्र पु¥याउने झन्झटले गर्दा वास्तविक किसानले आवेदन नै भर्दैनन् । अर्को कुरा किसानसँग समय पनि नहुने उनी बताउँछन् । ‘अनुदानका लागि पटक पटक कार्यालय धाउनु पर्ने हुन्छ तर वास्तविक किसानसँग समय नै हुँदैन’, उनले भने, ‘एक दिन बाली नालीको रेखदेख गरेन भने उसको लाखौँको घाटा व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।’ यसका साथै यति रोपनी अथवा यति वटा भने क्राइटएरिया तोकिदिने हुनाले तथा कति पय किसानको पहुँचमा सूचना नै नपुग्ने संयोजक अधिकारीले बताए ।

यी कुराहरूमा सरकारले योजना छनोट गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘के कस्तो कार्यक्रम बनाउँदा किसान आकर्षित हुन्छन् । त्यो अनुसार कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘किसान माझ गएर के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा तपाईँहरूलाई कृषि गर्न सहज हुन्छ रु भनेर सोध्ने प्रवृत्ति खै रु’ यता नेपाल राष्ट्रि कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले वास्तविक किसान माँझ सूचना नै नपुगेको बताए । एक त ग्रामीण भेगका किसानलाई अनुदान कतिले खुल्छ कुनै जानकारी हुँदैन भने कतिपय किसानले माग गरे अनुसारको डकुमेन्ट नै पु¥याउन सक्दैनन् । पैसा तिरेर सबै कागजपत्र तयार गरेर आवेदन भने पनि अनुदान पाइने पक्का नहुँदा आवेदन नभर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

error: Content is protected !!