काठमाडौँ, १२ असोज । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखाना संचालन गर्ने भएको छ । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरे ।गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९र८०को बजेटमा बन्द तथा रूग्ण रहेका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिइएको हो ।

यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। सोही बेला उनले कारखना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पसिन जनाएका थिए।

सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए।

‘चिठ्ठा भन्ने कुरा आशा गरिएको तर चिठ्ठा पर्छ नै भन्ने कुरा ज्यादै कम सम्भावना भएको कुरा हो । त्यसमा पनि नेपाल सरकारको क्याबिनेटले निर्णय नै गरेर छाप्रोमा बसेको सुकुम्बासी जस्तो र जनसाधारणको पूर्ण सहयोगमा चलेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बीरगंजको बिगत ३० बर्ष देखि पुर्णरुपमा बन्द भएको कृषि औजार कारखाना चलाउने जिम्मा पाउनु भने कै चिठ्ठा परे जस्तो कुरा हो’ उनले भने ।

सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा दस वर्षका लागि पाएको छ। योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतका कामसहित आविष्कार केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो।

कारखानाको मर्मत सम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ। यस्तै आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवम् आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ।

औजार बिक्रीबाट करपश्चातको रकमको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोषु खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

उक्त कारखाना संचालनका लागि करिब २५ करोड देखि ४० करोड रुपैंयाको आधुनिक मशिनरी र औजारहरु किन्नु पर्ने आवश्यक रहेको जनाइएको छ । अब दशैँ पछि कार्य योजना बनाएर काम सुरु हुने छ ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा हालसम्म एउटा पनि कृषि औजार कारखाना संचालनमा छैन । भएको एउटा कारखाना पनि धुलामय र कामै नलाग्ने गरी जीर्ण अवस्थामा छ । सोभियत सङ्घको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा राजा महेन्द्रले वि।स २०२४ सालमा कृषिका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू उत्पादन गर्न पर्साको वीरगन्ज नगरपालिकामा कृषि औजार कारखाना खोलेका थिए ।

यो नै नेपालको एक मात्र कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना हो । तर विडम्बना१ कृषि औजारले भरिनुपर्ने कारखाना लामो समयदेखि धुलो र माकुराको जालोले भरिएको छ । २०५९ सालदेखि बन्द रहेको कारखाना संरक्षण र सदुपयोग भइरहेको छैन ।

नेपालले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबै मेशिन विदेशकै भर पर्ने पर्ने बाध्यता छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सकेमा मानिस वा पशुवस्तुहरु प्रयोग गरी गर्ने सबैजसो कामहरू साधारण औजार, यन्त्र वा उपकरण देखि लिएर अत्यन्तै आधुनिक मेशिन र प्रविधिहरूको प्रयोगबाट विना कुनै कष्ट, छिटो, कम लागतमा र पूर्ण गुणस्तरका साथ गर्न सकिन्छ ।

कृषि उत्पादनको कुनै पनि चरणमा साना कृषि औजारदेखि विभिन्न खालका आधुनिक मेशिनको विकास भइसकेको छ । जग्गा तयार गर्ने देखि बाली लगाउने सम्मको समयमा खेतबारी सम्याउने, जोत्ने, बेर्ना रोप्ने वा बीउ छर्ने, बाली रोपेपछि बाली उत्पादन लिने सम्मको समयमा विभिन्न खालका गोडमेल, झारपात हटाउने, उकेरा दिने, मल छर्ने, पानी सिँचाइ गर्ने, बालीलाई रोग कीराबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि विषादी छर्कने, बाली काट्ने, वा घोगा भाँच्ने, पाँजा लगाउने, पाँजालाई मुठा पारेर बाँध्ने, चुट्ने वा झाँट्ने, ग्रेडिङ गर्ने आदि सबै मेशिन पाइन्छ । तर ती सबै औजार विदेशबाटै आयात गर्नु पर्ने नेपालको बाध्यता छ ।

केन्द्रय सरकारले वर्षेनी बन्द रहेको कृषि औजार खारखाना संचालनमा ल्याउने भने पनि अहिलेसम्म संचालनमा आएका छैनन् । यसरी सरकारले उद्योगहरु ब्यूँताउने अभियानमा लागेको पहिलो पटक भने हैन ।

यस्ता छन् सम्झौतापत्रका बुँदाहरू

१। उक्त कारखाना नेपाल सरकार कै नाममा हुने छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० बर्षको लागी मृत कारखानालाई नयाँ जीबन दिने जिम्मा मात्र दिएको हो । यसरी सो कारखाना प्राईभेट कम्पनीको हातमा जान बाट बच्नेछ ।

२। उक्त कारखाना संचालनको लागी सह९सचिबको नेतृत्वमा एउटा संचालक समिति बन्ने छ जसले कारखानाको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरि सो कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिनेछ ।

३। संचालक समितिले आविष्कार केन्द्रको सिफारिसमा कार्य योजना स्वीकृत गर्नेछ ।

४। उक्त जिर्ण कारखानाको मर्मत सम्भार गर्न र नयाँ मशीनरी औजार थप्नको लागी एक पटकको लागी मात्र संचालक समितिले सिफारिस गर्नेछ र अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।

५। उक्त कारखानाको कम्पाउण्ड भित्र नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एउटा छुट्टै अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्र र एउटा तालिम केन्द्र पनि खोलेर संचालन गर्ने छ ।

६। कारखानामा आविष्कार केन्द्रले बिभिन्न किसिमका कृषि औजारहरु उत्पादन गर्नेछ ।

ति कृषि औजारहरुको बिक्रि वितरण बाट सम्पूर्ण खर्च र कर कट्टा गरि बचेको चोखो नाफाको ५०५ रकम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोषमा जाने छ र चोखो नाफाको ५०५ रकम सरकारको राजश्व खातामा जानेछ ।